Tue. Feb 27th, 2024

कोटा र कोठाको बहस

Bydipak oli

२०७८ असार ८, मंगलवार ०८:१७ गते २०७८ असार ८, मंगलवार ०८:१७ गते २०७८ असार ८, मंगलवार ०८:१७ गते

असार,८
लेख – सन्तोष परियार
। अहिले सामाजिक संजालमा निकै बहसको विषय बनेको छ कोटा र कोठाको कुरा। केही दिन अघि एक सन्चारकर्मी समेत रहेकी रुपा बि. क ले काठमाडौमा आफू कामिकी छोरी भएकै कारण कोठा दिन तयारीमा रहेकी घरबेटीले कोठा नदिएको कुरा सामाजिक संजालमा लाइभ मार्फत बताएपछि यो चुरा चुलिएको हो । नेपालको संविधानले जातका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न नपाइने कुरा प्रष्ट पारेको छ साथै कानुनमा सजायको ब्यबस्था पनि छ । तर किन जातीय विभेद हुन छोडेको छैन त ? अझ यसैबेला किन कोटाको कुरा अगाडि सारिएको छ त ?
एकथरी भनिरहेका छन कोटा जात हैन धनी गरिबका आधारमा हुनुपर्छ।अनि अर्को थरी चाही जातकै आधारमा ठिक छ । अझै प्रष्ट भन्नुपर्दा जो दलित हैनन उनिहरु कोटा बर्गको आधारमा हुनुपर्छ भनेका छन भने दलित चाहिँ जातका आधार ठिक छ भनेका छन । खासमा दुबैका कुरा ठिकै जस्तो लागेपनी यहाँ बुझ्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरु छन ।
पहिलो कुरा त नेपाली समाजमा बर्ग अर्थात धनी गरिब भन्ने कुरा जातका आधारमा छ । प्राय धनी धनि ब्यक्तिहरु उच्च जातका नै छन । उहाहरुलाइ लाग्ला कि हामी मेहनत गरि धनी भयौ त के भो दलित पनि त धनी हुनुपर्थ्यो? तर कुरा त्यसो हैन,कुरा त के हो भने हिजो दलितलाई तैले हाम्रो काम गर , खान लाउन पैहाल्छस
भनेर सम्पत्ति जोड्न नदिएको हो । जतिबेला जग्गाहरु नाममा गर्ने बेला आयो उतिबेला त दलितलाई जग्गको के काम, लुगा सिलाउने फलाम, बनाउने कहिले खेती गर्लास भनेर
जग्गा नदिएको हो। कसै कसैले चाहिँ एकाध रुपमा आफुहरुले जग्गा बनाउले बेला दलितलाई पनि दिएको इतिहास छ तर धेरैले नाममा गराइदिएनन किनकी उतिबेला दलितसङ्ग छुइनुपर्ने नजिक हुनुपर्ने डर थियो । कालान्तरमा अन्य सम्पत्ती भन्दा जगा हुने नै धनी हुने भयो र यसबाट समग्र दलित समुदाय गरिब हुन पुग्यो । उतिबेला आफ्नो पेशागत शिपले जिबिका चलाएकाहरु पनि अहिले पेशा सङ्कटमा पर्यो । रेडिमेड उद्दोगहरु, गृल व्यावसाय,सङ्गीत सबैमा पुजि र लगानी दलितले गर्न सकेन र गैर दलित अगाडि आए वा आउदैछन । यसरी राज्यले नै जानी जानी गरिबिमा दलित धकेलिएको
कुरालाइ महशुस गरि त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप विभिन्न आन्दोलन मार्फत समाबेशिको सिद्धान्त संविधानमा लागू गरियो । जस अनुसार यदि लोकसेवामा १०० जना कर्मचारीको पुर्ती गर्दा त्यो सयमा ४५ जना छुट्टाएर त्यस्मा पनि महिला ३३% , जनजाति २२%, मधेसी १५%, दलित ९%, पिछडिएको क्षेत्र ४% र अपांग 5% गरि विभाजन गरेको छ । हरेक तह र तप्काबाट पछाडि परेकालाइ राज्यको मुलधारमा ल्याउने नीति हो समाबेशी । यसैकारण अहिले कयौ महिला राज्यको मुल निकायमा पुगेका छन । कयौ पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा अपांगहरु राज्यको महत्त्वपूर्ण स्थानमा पुगेका
छन के कुरा गलत भयो त ?अब कुरा गरौ दलित कोटाको । माथी उल्लेख भएजस्तै १०० को ४५% छुट्याइ त्यसको ९%
अर्थात सयमा जम्मा ४ जनालाई हो दलित कोटा । फेरि जतिबेला जातीय विभेदको कुरा आउँछ त्यसैबेला एकथरीले जातीय कोटाको कुरा गरि विसयलाइ एकातिर मोड्न खोज्छन् । यदि उतिबेला बाबू बाजेले दलितहरु अथवा दमाई कामी
हरुलाइ छुवाछूत नगरी उनिहरुले गर्ने प्राबिधिक काममा सहयोग गर्थेको भए देश आज समृद्धिमा जाने थियो, यसरी कोटाको लागि लड्नुपर्थ्यो? सुरुका वैज्ञानिक भएको
देशमा उनिहरुलाइ अछुत घोषणा गरि सिङो मुलुक नै गरिबिमा लाने गद्दारहरु को हुन ?हाम्रो देश भन्दा गरिब देशका मान्छेहरु कारमा हिड्छ्न । छोराछोरी सरकारले पढाउछ,रोजगारी छ, तर प्राकृतिक रुपमा धनी देशको यो हालत हुने कारण जातीय विभेद हैन र? अनि अझैसम्म पनि ती पछाडि परेकालाइ राज्यले केही गर्न खोज्दा रोइलो किन?अनि बाहुन क्षेत्री पनि गरिब छन, हो उनिहरुलाइ पनि राज्यले हेर्नुपर्छ तर दलितलाई जस्तो पशुको व्यवहार त उनिहरुलाइ गरिदैन नि । एक धनी कामिको छोरा बाहुनकि छोरी माग्दा केटो राम्रै भएपनी दिइदैन के त्यो जातका आधारमा गरिएको विभेद हैन। मन मिलेर
बिहे गरेका कयौ अन्तर्जातिय जोडिले ज्यान गुमाएका छन, विस्थापित भएका छन । अनि फेरि पनि जातीय आधारमा छुवाछूत छैन भन्छ्न तिनैहरु । तसर्थ पहिले नेपालमा छुवाछूत मुक्त जातीय विभेद मुक्त बनाउ।अनि मात्रै अन्य बहस गरौला।सामाजिक संजालमा रोइलो मच्चाउनेले सोचेका छौ तिमिहरुलै छोरी दलितका बिहे गर्ने हो भने तिमी तिम्रा बाउ आमा जसरि हुन्छ त्यसको बिरुद्धमा लाग्छौ पैले तेता सोचौ कि ।
र सम्मुनत नेपाल बनाइ मेरो छोरा छोरी अमेरिका छ, अस्ट्रेलिया छ भन्ने पराबलम्बी गर्व भन्दा मेरै देशमा छ भन्ने वातावरण गराउ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *