Fri. Jul 19th, 2024

पैसा स्थानीय तहको, बाख्रा बाँड्ने आईएनजीओ
सपना नेपाली : विपन्न नागरिकलाई बाख्रा बाँड्न स्थानीय तहले कुनै आईएनजीओलाई ‘बिचौलिया’ बनाउनुपर्छ त ? पक्कै पर्दैन। जनताको घरदैलोको सरकारले किसानलाई स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बनाउन आफैं बाख्रा खरिद गरी वितरण गर्न सक्छन्। तर, यही कामका लागि लुम्बिनी प्रदेशका २३ स्थानीय तहले हेफर प्रोजेक्ट नेपाललाई ‘बिचौलिया’ बनाएका छन्। उनीहरूले ‘सेटिङ’मा यो आईएनजीओलाई पौने अर्ब सरकारी बजेट सुम्पिएका छन्।
अर्को पनि अनौठो छ। हेफर आफैंले काम गर्दैन। स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर बजेट मात्रै लिन्छ। उसले एनजीओलाई काममा लगाउँछ। स्थानीय सरकारको बजेट आईएनजीओ, एनजीओले खेलाउँछन्। यो शृंखलाले बाख्रासमेत महँगो पर्न जान्छ।

यो प्रदेशका स्थानीय तहले पशुपालन र बाख्रापालनलाई छुट्ट्याएको बजेट हेफरलाई दिएका हुन्। हेफरलाई मात्रै पर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले यसलाई ‘नीतिगत बेरुजु’मा राखेको छ। स्थानीय तहको बजेट संस्थाको खातामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ। आन्तरिक आयबाट जुटेको करोडौं बजेट उक्त आईएनजीओलाई दिएका हुन्।

गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले २०७६ असार २७ गते कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ‘मदाने गाउँपालिका साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि’ प्रमाणीकरण गरी राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो। सोही कार्यविधिका आधारमा उसले साझेदारीमै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सामुदायिक विकासका लागि बाख्रा उद्यम परियोजनाको प्रस्तावना आह्वान गरेको थियो।

गाउँपालिकाले ७५ प्रतिशत र साझेदारी संस्थाले २५ प्रतिशत व्यहोर्ने गरी कुल ४ करोड ३९ हजार ३ सय ११ रुपैयाँको प्रस्तावनाको सूचना गाउँपालिकाले पत्रिकामा प्रकाशन गरेको थियो। एक महिनाको सार्वजनिक सूचना निकाले पनि अन्तिममा हेफरलाई मात्र छनोट गरियो। गाउँपालिकाले ३ करोड २० हजार ९ सय ९३ रुपैयाँ आफ्नै स्रोतबाट उक्त कार्यक्रमलाई विनियोजन गरेको थियो।

गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिको परिच्छेद ७ को बुँदा १६ मा साझेदारी कार्यक्रमको सम्झौता प्रस्ताव छनोट प्राविधिक समितिको सिफारिसमा कार्यपालिकाको निर्णयपछि १५ दिनभित्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा गर्नुपर्ने लेखिएको छ। तर, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले स्वीकृत कार्यक्रमको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरे। प्रशासकीय अधिकृत सहमत नभएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष दानबहादुर केसी आफैंले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *