diyaloonline
Dashain Subhakamana

चितवन राष्ट्रिय निकुन्जले जलाइदियो चेपाङका घर

अविरल वर्षाको बेला घर नै नरहेपछि चेपाङ सुमदायको विचल्ली भएको छ । मेयर ढकालका अनुसार चेपाङ समुदायका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, दुःख गरेर कमाएको केही रकमसमेत पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ ।

माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलामा २०५३ सालदेखि सकुम्वासी चेपाङहरु बस्दै आएका थिए । निकुन्ज क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेको भन्दै उनीहरुका घर भत्काउनुका साथै आगजनी गरिएको हो ।

स्थानीय सरकार वा सरोकारवाला कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरी निकुन्ज प्रशासनले चेपाङ समुदायको घर भत्काइदिएको र आगजनी गरेको भन्दै माडी नगरपालिकाले भत्र्सना गरेको छ । साथै चेपाङहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

माडी नगरपालिकाका मेयर ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सुकुम्वासी चेपाङ वस्तीलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी थालेको कार्यमा समेत अवरोध पुर्याउने, लामो समयदेखि वस्दै आएको सुकुम्वासी वस्तीमा उपयुक्त अर्को विकल्प विनै हस्तक्षेप गर्ने गर्ने निकुन्ज प्रशासनको निन्दीय कार्यप्रति क्षोब व्यक्त गर्दै घरबारविहीन बनाइएका ती सुकुम्वासी चेपाङहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि तत्काल ध्यानाकर्षण होस् भनी नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।’

अविरल वर्षाको बेला घर नै नरहेपछि चेपाङ सुमदायको विचल्ली भएको छ । मेयर ढकालका अनुसार चेपाङ समुदायका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, दुःख गरेर कमाएको केही रकमसमेत पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ ।

माडी नगरपालिका–९ कुसुमखोलामा २०५३ सालदेखि सकुम्वासी चेपाङहरु बस्दै आएका थिए । निकुन्ज क्षेत्र अतिक्रमण गरेर बसेको भन्दै उनीहरुका घर भत्काउनुका साथै आगजनी गरिएको हो ।

स्थानीय सरकार वा सरोकारवाला कुनै पनि निकायसँग समन्वय नगरी निकुन्ज प्रशासनले चेपाङ समुदायको घर भत्काइदिएको र आगजनी गरेको भन्दै माडी नगरपालिकाले भत्र्सना गरेको छ । साथै चेपाङहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

माडी नगरपालिकाका मेयर ढकालले जारी गरेको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, ‘सुकुम्वासी चेपाङ वस्तीलाई स्थानान्तरण गरी व्यवस्थापन गर्ने गरी थालेको कार्यमा समेत अवरोध पुर्याउने, लामो समयदेखि वस्दै आएको सुकुम्वासी वस्तीमा उपयुक्त अर्को विकल्प विनै हस्तक्षेप गर्ने गर्ने निकुन्ज प्रशासनको निन्दीय कार्यप्रति क्षोब व्यक्त गर्दै घरबारविहीन बनाइएका ती सुकुम्वासी चेपाङहरुको उचित व्यवस्थापनका लागि तत्काल ध्यानाकर्षण होस् भनी नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्दछु ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्