भावुक प्रेमि विशाल परियार
राष्ट्रलाई संविधान, जनतालाई सास्ती..!!!
संविधान एक राष्ट्रको आधारभूत कानूनी ढाँचा हो, जसले नागरिकका अधिकार र कर्तव्यहरूको परिभाषा गर्दछ। यद्यपि संविधानको प्रमुख उद्देश्य नागरिकलाई सुरक्षा र स्वतन्त्रता प्रदान गर्नु हो, कहिलेकाहीं यसले अपेक्षित प्रभाव गर्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न गर्दछ। “राष्ट्रलाई संविधान, जनतालाई सास्ती” भन्ने शीर्षकमा हामी यसका विभिन्न पाटोहरूमा गहकिला तर्कहरूको माध्यमबाट चर्चा गर्नेछौं। संविधानको परिभाषा गर्नु पर्दा, यसलाई राष्ट्रको सामाजिक, राजनीतिक, र कानूनी संरचना निर्धारण गर्ने एक सन्दर्भको रूपमा लिइन्छ। यो राष्ट्रका मूल तत्वहरूको संरक्षण र स्थायित्वको सुनिश्चितता गर्नका लागि आवश्यक हुन्छ। तर, यसको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्दा विभिन्न चूनौतिहरू पनि देखा पर्छन्। संविधानको महत्त्वको चर्चा गर्दा, यसले नागरिकका आधारभूत अधिकारहरूको सुरक्षा गर्न योगदान पुर्याउँछ। यसमा नागरिकता, अभिव्यक्ति, र स्वतन्त्रता जस्ता महत्वपूर्ण तत्व समाविष्ट हुन्छन्। तर, यद्यपि संविधानले यी अधिकारहरूको सुरक्षण गर्छ, यसका विभिन्न धाराहरू र व्यवस्थाहरूले कहिलेकाहीं जनतामा असंतोष र सास्तीको अनुभूति गराउँछन्।
संविधानले समानता र न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भए पनि, व्यवहारमा भने असमानता र भेदभावका धेरै उदाहरण देखिन्छन्। जात, लिङ्ग, धर्म, र वर्गका आधारमा विभाजनले नागरिकको अधिकारको प्रयोगमा बाधा पुर्याउँछ। यसले संविधानको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ र जनतालाई सास्तीको शिकार बनाउँछ। कार्यान्वयनमा आउने चूनौतीहरूमा प्रशासनिक अक्षमता एक प्रमुख कारण हो। संवैधानिक प्रावधानहरूको सही ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसक्दा, नागरिकले अपेक्षित सेवा र अधिकार पाउँदैनन्। यसको परिणामस्वरूप, जनतामा निराशा र असंतोषको भावना फैलिन्छ।राजनीतिक दलहरूको स्वार्थले पनि संविधानको प्रभावमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ। जब राजनीतिक लाभका लागि संविधानको व्याख्या गरिन्छ, तब यसले नागरिकका हकलाई सीमित गर्न सक्छ। यस किसिमका राजनीतिक खेलले जनताको विश्वासलाई कमजोर पार्छ र सास्तीको वातावरण सृजना गर्छ। कानूनी प्रक्रियामा भएको ढिलाइ र न्यायको पहुँचमा असमानताले पनि सास्तीको अवस्था सिर्जना गर्छ। संविधानले न्यायको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, तर कहिलेकाहीं, कानूनी प्रक्रियाहरू जटिल र लम्ब्याइन्छन्। यसले साधारण नागरिकको लागि न्यायमा पहुँच पाउन कठिनाइ पुर्याउँछ।
संविधानको महत्व बुझ्न र त्यसको रक्षा गर्नका लागि शिक्षा र जागरूकता आवश्यक छ। यद्यपि संविधानले नागरिकलाई अधिकारहरू प्रदान गर्छ, तर यदि नागरिकलाई तिनीका अधिकारहरूको ज्ञान छैन भने, उनीहरूले आफ्नो हकको रक्षा गर्न सक्दैनन्। यस प्रकार, शिक्षा र संविधानबीचको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ।सामाजिक समस्याहरू जस्तै भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, र दिगो विकासले संविधानको प्रभावमा बाधा पुर्याउँछन्। जब समाजमा यस्ता समस्याहरू विद्यमान हुन्छन्, तब संविधानको प्रभावकारीता कमजोर हुन्छ। यसले जनताको जीवनमा सास्तीको वातावरण सिर्जना गर्दछ।
संविधानलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि नागरिकको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ। यदि नागरिकहरू संविधानको रक्षा गर्न र यसका सिद्धान्तहरूलाई समर्थन गर्न उदासीन छन् भने, यो संविधानको प्रभावकारिता घटाउँछ। यसरी, नागरिकको सहभागिता र जागरूकता संविधानको सच्चा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक छ।संविधानलाई जनतालाई सास्तीको स्रोत नबनाउनु र प्रभावकारी बनाउनका लागि केही उपायहरू आवश्यक छन्:
शिक्षा र जन जागरूकता: नागरिकलाई संविधानका बारेमा शिक्षित गर्न र तिनीहरूका अधिकारका बारेमा जानकारी दिन महत्त्वपूर्ण छ। यसका लागि विद्यालय र समुदाय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ। संविधानको प्रावधानहरूलाई समय अनुसार अद्यावधिक गर्नु पर्छ। यसले वर्तमान सामाजिक र राजनीतिक परिप्रेक्ष्यलाई समाविष्ट गर्नमा मद्दत गर्नेछन । नागरिकको सहभागिता र सक्रियता सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न प्लेटफर्महरूमा जानकारीको आदानप्रदान गर्नुपर्छ। यसले जनताको आवाजलाई सुनुवाइमा ल्याउन मद्दत गर्नेछ।सरकारी र प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार आवश्यक छ। यसले संविधानको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउँछ र नागरिकलाई आवश्यक सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्दछ।
न्यायालय प्रणालीलाई द्रुत र सुलभ बनाउनका लागि आवश्यक कानूनी सुधार गर्नुपर्छ। यसले नागरिकलाई समयमै न्यायको प्राप्ति गर्न मद्दत गर्नेछ।
निष्कर्ष
संविधान राष्ट्रको आधार हो, तर यसको कार्यान्वयन र व्याख्या गर्दा उत्पन्न हुने समस्याहरूले नागरिकलाई सास्तीमा पार्न सक्छ। असमानता, राजनीतिक स्वार्थ, र कानूनी प्रक्रियाका बाधाहरूले संविधानको प्रभावकारिता घटाउँछन्। यसैले, संविधानलाई वास्तविकता बनाउनु र नागरिकका अधिकारको रक्षा गर्नु हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ। यसको लागि शिक्षा, जागरूकता, र सक्रिय नागरिक सहभागिता अनिवार्य छ। केवल यसरी नै संविधान राष्ट्रका लागि संरचना र जनताका लागि सास्तीको स्रोत बन्न सक्दैन।